The next four years will be informed by the pre-Trump era, but no, not entirely, as the world does not stand still. What is certain is that the rhetoric will change and Washington’s first instinct will be to seek European partners.
The fight against political Islam is also important precisely because the overwhelming majority of Muslims in France and Germany do not feel represented by the organizations of political Islam.
The state must finally be concerned with making this majority heard and supporting and strengthening these Muslims in their fight against fanatics.
Die Welt, one of Germany’s most influential national newspapers, asked AJC CEO David Harris to write a piece about the latest deadly Islamist terror attacks in Paris, Nice, and Vienna. Harris assesses the challenges facing France and Austria, and other European countries, and offers ten policy recommendations for what governments should do to counter the jihadist threat and address integration challenges.
History certainly does not repeat itself. However, after the signing of the "Abraham Accords," one is reminded of the European reaction in 1979. Instead of enthusiastically supporting peace treaties between Israel, the United Arab Emirates, and Bahrain, statements from Brussels and Berlin were conspicuously reserved.
By considering Hezbollah as a legitimate interlocutor in the process — engaging its representatives in Lebanon — France is perpetuating the problems. Unless Macron addresses the issue of Hezbollah, nothing will change.